25 Ocak’ta Mısır’da bir devrim gerçekleşti. 30 yıldır hüküm süren Mübarek diktatörlüğü devrildi. Fakat hemen akabinde ordu duruma vaziyet etmeye başladı. Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanı seçilmesine kadar geçen sürede değil sadece, Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu bir yıl zarfında da asker ve yargı vesayeti varlığını hep hissettirdi.
Yüksek Askeri Konsey, Anayasa Komisyonu’nu feshetti. İhvan’ın cumhurbaşkanı adayı olan Hayrat El Şatır’ın adaylığı, yine bir vesayet kurumu olarak iş gören yargı marifetiyle kabul edilmedi. Bu arada parlamentonun üst kanadı olan Şura Meclis’i feshedildi ve daha seçilmeden önce Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kısıtlayan bir karar alındı.
Muhammed Mursi bu koşullar altında Cumhurbaşkanı seçildi ve görevde olduğu süre zarfında da Yargı’nın ve askerin nefesini hep ensesinde hissetti.
4 Temmuz’da gerçekleşen askeri darbe bir bakıma olağan bir sonuçtu. Zira Mübarek sonrası Mısır için öngörülen demokratik bir rejim değildi. Çünkü Ortadoğu’daki diktatörleri kazıyınca yüz yüze kalınan toplum çoğunluğu Batı’nın umduğu gibi çıkmadı. İslami rengin epey koyu tonlarıyla karşılaştı Batı. Yönetici elitlerle münasebet geliştirmek Batı için hiç de zor olmuyordu. Ama seçilmiş liderlerin istenen hizmeti sunmasının garantisi yoktu!
Nitekim Mısır’daki askeri darbenin ilk icraatlarından biri Gazze sınır kapısı Refah’ı kapatmak oldu.
Olağan darbeler!
Asker bir vesayet kurumu olduğu müddetçe darbeler olağan gelişmelerdir. Bu yüzden bizde 10 yıllık aralarla darbe olması gelenek halini almıştı. Siyasetçilerin şirazesi bozulunca ayar vermek askerin aslı vazifelerinden biriydi.
Haziran ayı boyunca devam eden Gezi eylemlerinin bir darbe ile neticelenmemiş olması Türkiye’nin siyaset üzerindeki asker ve yargı vesayetini kaldırmak için 10 yıldır kararlı ve dikkatle attığı adımlar sayesindedir.
Mursi nerede hata yaptı sorusunu sormadan önce darbeleri lanetlemek gerek belki ama ondan önce de darbenin Mısır’daki rejimin doğal refleksi olduğunu da kabul etmek gerek.
Önce siyasetin yani o “her şey değildir” diye son günlerde sıkça duyduğumuz sandığın demokrasinin gerek şartı olduğunun kabulü gerekiyor.
Aksi sandığı göstermelik bir enstrüman olarak algılamaktır. Mursi’nin siyaseten elinin kolunun bağlanması gibi seçilmiş siyasetler vesayet rejimlerinin belirlediği sınırlar içinde kalırlar. Yüksek konseylerin “dilek ve temennilerine” ters her icraatları sorun olur.
Sonra halkın memnuniyetsizlikleri eldeki imkanlarla artırılır. Örneğin mazot kuyrukları oluşur. Siyaseten seçilmişlerle derdi olmayanlar da meydanlarda figüran haline getirilebilir.
Mursi nerede hata yaptı?
“Mursi nerede hata yaptı” sorusunu elbette sormalıyız ancak bunları bildikten sonra. Mursi’nin yaptığı hataların darbeyi meşrulaştırmayacağının da altını çizerek.
Türkiye’nin 10 yılda yaptığını Mısır’ın bir yılda yapması mümkün değildi. Üstelik eski Mısır’ın İsrail’in sınır karakolu olarak vazifelendirildiği bir denklemde...
Bu süreçte bir kez daha gördük ki demokrasinin her şartta geçerli olan bir tanımı da yokmuş. Demokratik değerler ülke çıkarlarıyla çatıştığında demokratik değerlerin bir çırpıda çiğnenebildiğini gördük.
Darbeye darbe denilemediğini gördük.
Demokrasiyi yok edeceği düşünülen bir siyasetin darp edilerek demokrasinin toptan yok edildiğini gördük.
Halkını katleden Esad hala yönetimde kalabiliyorken halkın oylarıyla iş başına gelen ve üç sene sonra görev süreci zaten bitecek olan Mursi’nin alaşağı edildiğini gördük.
Bütün bunlar demokrasi adına endişe duyanların endişeleriyle meşrulaştırmaya çalışıldı üstelik.
Demokrasiye de hiç güven olmuyor!